दिल्ली सरकार जल स्तर को बचाने के लिए किसानो को देगी 77000 रुपए
जल संचय के लिए लीज पर जमीन देने वाले किसानों को दिल्ली सरकार हर साल 77000 रुपए प्रति एकड़ की दर से भुगतान करेगी | दरअसल, दिल्ली के गिरते जल स्तर को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने प्राकृतिक तरीके से जल संचय करने का फैसला किया है | अपनी इस योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 10 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में जय संचय प्रोजेक्ट पर इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है | इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए लीज पर अपनी जमीन देने वाले किसानों को प्रति वर्ष 77,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से देने की संस्तुति दी है | इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए किसानों को उनकी जमीन के हिसाब से रकम दी जाएगी | इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट को इस माह शुरू करने की तैयारी है | दिल्ली में खासतौर पर गर्मियों के दिनों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए यह एक बेहद अहम प्रोजेक्ट है | प्रोजेक्ट के तहत, यमुना फ्लड प्लेंस के अंतर्गत आने वाले पल्ला और वजीराबाद इलाकों में जल संचय के लिए बड़ा जलाशय बनाया जाएगा | इसके अलावा, फ्लड प्लेंस में छोटे-छोटे पॉन्ड्स (तालाब) बनाये जाएंगे, जिनमें बारिश के दौरान यमुना में बहने वाले पानी को इकट्ठा किया जाएगा |
दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) कमेटी की दो एप्रूवल्स को छोड़कर इस पॉयलट प्रोजेक्ट से संबंधित ज्यादा अप्रूवल्स प्राप्त कर ली गई हैं | इस प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद दिया है | कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत की | केंद्र सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत जल्दी एप्रूवल देने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया है |